मुंबई : नियमानुसार प्रशासकीय अधिकार मिळावेत, अशी मागणी मंत्रिमंडळातील राज्यमंत्र्यांनी अलीकडेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना भेटून केली. या भेटीत सरकारच्या नियमावलीनुसार (रुल्स आॅफ बिझनेस) अधिकार देण्याचे मान्य करण्यात आले. त्यामुळे आता राज्यमंत्र्यांना अधिकाराची प्रतीक्षा आहे.

महाविकास आघाडी सरकारमध्ये १० राज्यमंत्री आहेत. प्रत्येक राज्यमंत्र्याकडे सरासरी चार खाती आहेत. मात्र, राज्यमंत्र्यांना नियमानुसार अजून अधिकार मिळालेले नाहीत. कॅबिनेट आणि राज्यमंत्री यांच्या कामाची विभागणी झाली नसल्याने राज्यमंत्र्यांना काम करण्यास फारसा वाव नाही. त्यामुळे दोन दिवसांपूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीआधी सर्व राज्यमंत्र्यांनी एकत्र येत उद्धव ठाकरे आणि अजित पवार यांची भेट घेतली. या भेटीत राज्यमंत्र्यांना अधिकार देण्याची मागणी मान्य करण्यात आली.

भाजप सरकारच्या कार्यकाळात राज्यमंत्र्यांना फारसे अधिकार नव्हते. विधिमंडळ अधिवेशनात सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देण्यापलीकडे राज्यमंत्र्यांच्या वाट्याला अन्य जबाबदारी आली नाही. फडणवीस सरकारमध्ये राज्यमंत्री राहिलेल्या आणि आता कॅबिनेटमध्ये स्थान मिळालेल्या शिवसेना मंत्र्यांनी ही बाब मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यामुळे उद्धव ठाकरे राज्यमंत्र्यांना अधिकार देण्याबाबत सकारात्मक आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

अजित पवार यासाठी आग्रही
काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात ज्या राज्यमंत्र्यांशी संबंधित विभागाचा विषय मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चेला येणार आहे, त्या राज्यमंत्र्याला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला उपस्थित राहण्यास सांगितले जात होते. मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यमंत्र्याला आपल्या विभागाशी संबंधित विषयावर मत मांडता येत होते. आता ही पद्धत पुन्हा रूढ करावी, यासाठी अजित पवार आग्रही आहेत. मुख्यमंत्र्यांकडून ही मागणी मान्य होण्याची शक्यता आहे.
 

WebTittle :: Ajit dada Thackeray appeals to all the state ministers for this demand